56. शक्तियों का प्रत्यायोजन - एक बोर्ड, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को या सचिव या किसी अन्य अधिकारी या बोर्ड के कर्मचारी को, ऐसी शर्तों और सीमाओं के अधीन, यदि कोई हो, जैसा कि आदेश में निर्दिष्ट किया जा सकेगा, इस अधिनियम के तहत अपनी उन शक्तियों और कर्तव्यों को प्रत्यायोजित करेगा जैसा कि वह आवश्यक समझे।

57. रिटर्न- प्रत्येक बोर्ड, समय-समय पर, केन्द्र सरकार को और राज्य सरकार इस तरह के रिटर्न प्रस्तुत करेगा जैसा उनके लिए आवश्यक हो।

58. संनिर्माण श्रमिकों पर 1923 के अधिनियम 8 का लागू होना - श्रमिक प्रतिपूर्ति अधिनियम, 1923 के प्रावधान के उस हद तक लागू होगें जहां तक भवन संनिर्माण श्रमिकों का नियोजन उस अधिनियम की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया था।

59. सद्भाव से की गई कार्रवाई का संरक्षण - (1) इस अधिनियम के अनुसरण या उसके अधीन बनाए गए किसी भी नियम या आदेश के अनुपालन के उद्देश्य से या सद्भाव से किये गये किसी भी कार्य या किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।
(2) इस अधिनियम के अनुसरण या उसके अधीन बनाए गए किसी भी नियम या आदेश के अनुपालन के उद्देश्य से या सद्भाव से किये गये किसी भी कार्य के कारण होने वाली किसी भी क्षति या क्षति की समभावना के विरूद्ध, सरकार, इस अधिनियम के तहत गठित किसी भी बोर्ड या समिति या इस तरह के बोर्ड के किसी भी सदस्य या अधिकारी या सरकार अथवा बोर्ड के किसी भी कर्मचारी या सरकार अथवा किसी बोर्ड अथवा समिति द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति पर अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

60. केन्द्र सरकार की निर्देश देने की शक्ति- इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान का राज्य में निष्पादन करने के लिए केन्द्र सरकार किसी भी राज्य की सरकार को या बोर्ड को निर्देश दे सकेगी।

61. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति- (1) यदि इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो केन्द्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे प्रावधान कर सकती है जो इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत नहीं होगें जैसा वह उस कठिनाई को दूर करने के लिए उचित या आवश्यक या समझे।
बशर्ते, इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति के बाद ऐसा कोई आदेश नहीं किया जा सकेगा।
(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसे करने के बाद जितनी जल्दी संभव हो सके, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

62. नियम बनाने की शक्ति - (1) समुचित सरकार, विशेषज्ञ समिति के साथ परामर्श के बाद, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के निष्पादन के लिए नियम बना सकेगी।
(2) विशेष रूप से और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस तरह के नियम निम्नलिखित मामलों में, सभी या किसी के लिए प्रावधान कर सकेगेंः -

(3) इस अधिनियम के तहत केन्द्र सरकार द्वारा बनाये गये प्रत्येक नियम, बनाने के बाद जितनी जल्दी संभव हो सकेगा, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, सत्र में होने पर तीस दिन की अवधि के भीतर जिसमें एक सत्र या दो या उससे अधिक लगातार सत्र शामिल किए जा सकते हैं, रखा जाएगा और यदि, इस सत्र के तुरंत बाद आने वाले सत्र या पूर्वोक्त क्रमिक सत्रों की समाप्ति से पूर्व, दोनों सदन नियम में किसी संशोधन पर सहमत होते हैं या दोनों सदन इस बात से सहमत होते हैं कि नियम नहीं बनाया नहीं बनाया जाना चाहिए, के बाद, जैसा भी स्थिति हो, इस तरह के संशोधित रूप में प्रभावी होगा या निष्प्रभावी होगा; परंतु, ऐसा कोई भी संशोधन या निरसन पहले के नियम के तहत किये गये किसी निर्णय की वैधता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

(4) इस अधिनियम के तहत राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाने के बाद जितनी जल्दी संभव हो सकेगा, ऐसे विधानमंडल जिनमें दो सदन हैं प्रत्येक सदन में और जहां राज्य विधानमंडल में एक ही सदन है उस सदन के समक्ष, रखा जायेगा।

63. कुछ कानूनों का बचाव - इस अधिनियम का कोई भी प्रावधान किसी राज्य में कल्याणकारी योजनायें जो भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिकों के लिए इस अधिनियम के तहत या इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली योजनाओं से अधिक फायदेमंद होगीं, के संगत किसी कानून के संचालन को प्रभावित नहीं करेगा।

64. निरसन और बचाव - (1) भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक (रोजगार एवं सेवा शर्तों का विनियमन), तीसरा अध्यादेश, 1996 (1996 का अध्यादेश 25) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, इस अध्यादेश के तहत की गई कार्रवाई कुोई भी किया गया कार्य या की गई कार्यवाही, इस अधिनियम के संगत प्रावधानों के तहत की गई या किया गया समझा जाएगा।

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